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जल संरक्षण और ग्राम सचिवालय को लेकर सरपंचों को दिए अहम निर्देश
रायपुर,
सुशासन तिहार 2026 के तहत मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले के विकासखंड मोहला अंतर्गत ग्राम पंचायत मार्री में समाधान शिविर से पहले कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने मार्री क्लस्टर की 11 ग्राम पंचायतों के सरपंचों की बैठक लेकर पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं और जनसमस्याओं की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती भारती चंद्राकर, एसडीएम मोहला श्री हेमेंद्र भुआर्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, पटवारी तथा क्षेत्र के सरपंच उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन समस्याओं से संबंधित शिकायतें अधिक मिल रही हैं, उनका त्वरित और प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने जल संरक्षण और जल संचयन के स्थायी उपायों पर विशेष जोर दिया। ग्राम पंचायतों को तालाब, कुएं और अन्य जल संरक्षण कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि क्षेत्र में जल स्तर में सुधार लाया जा सके।
कलेक्टर ने सभी सरपंचों से गांवों में नियमित मुनादी कराकर प्रत्येक माह ग्राम सचिवालय आयोजित करने को कहा। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालय के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं, विकास योजनाओं और आवश्यक कार्यों पर स्थानीय स्तर पर चर्चा कर तेजी से समाधान किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आवास निर्माण कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय पर निर्माण पूर्ण होने से आगामी स्वीकृतियों में भी सुविधा मिलेगी। बैठक में निर्माण कार्यों में लगे राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण के इच्छुक युवाओं की सूची तैयार करने को कहा। साथ ही युवाओं को इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर और सोलर टेक्नीशियन जैसे रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में कोरिया मॉडल के तहत खेतों में गड्ढे बनाकर जल संचयन की जानकारी साझा की गई। इसके अलावा आधार अपडेट, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र और किसानों के एग्रीस्टैक पंजीयन की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सरपंचों से किसानों को एग्रीस्टैक में पंजीयन के लिए प्रेरित करने की अपील करते हुए कहा कि इससे भविष्य में शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में किसानों को आसानी होगी।
